वि.सं. २०१६ सालमा कन्जरभेटर अफिस अफ फरेष्टको गठन र सो अन्तरगत २२ वटा डिभिजन गठन गर्ने क्रममा वि.सं. २०१८ सालमा डोटी वन डिभिजन कार्यालयको स्थापना भई यस कार्यालयबाट बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटी जिल्लाको वन क्षेत्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०३३ सालमा अछाम र बाजुरा वन डिभिजन खडा भएपछि यसले डोटी र वराङ्गको मात्रै वन क्षेत्रको प्रशासनिक नियन्त्रण कायम गर्दै आएकोमा वि.स. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरण प्रक्रियासँग मेल खाने गरी ५ वटा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र आ.व. २०४३/०४४ सम्म ७४ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममा सिलगढी रेन्ज कार्यालयले डोटी वन डिभिजन अन्तर्गत रहेर डोटी  जिल्ला हेर्दै आइरहेकोमा वि.सं. २०४२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय डोटी स्थापना भई सिलगढी इलाका वन कार्यालय, चनुकाँडा इलाका वन कार्यालय गरी २ वटा इलाका वन कार्यालयहरू र हरेक इलाका वन कार्यालय अन्तर्गत ४ वटा इकाई पोस्टहरू खडा गरिए । त्यसै गरी नेपालका ७५ जिल्ला मध्ये ७४ वटा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना रहेको र ती जिल्लाहरूलाई वन क्षेत्र र महत्त्वका आधारमा वि.सं. २०५० सालमा क देखि ङ सम्म गरी ५ वर्गमा विभाजन गरेकोमा डोटी जिल्ला (घ) वर्गका १७ जिल्ला मध्ये एक हो ।
हालको वन तथा भू–संरक्षण विभागको मिति २०७० सालको नयाँ साङ्गठनिक स्वरूप अनुसार जिल्लामा १ वटा सेक्टर वन कार्यालय र ८ वटा इलाका वन कार्यालयहरू रहेकोमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति, सिंहदरबार, काठमाडौँको मिति २०७५ को प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार डिभिजन वन कार्यालय डोटी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
डोटी डिभिजन वन कार्यालय स्थापना भए देखि नै यसले जिल्ला भरिको वनको संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ ढङ्गमा वन पैदावारहरूको आपूर्ति गर्ने काम गर्नुका साथै वनबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाहरूबाट यहाँका जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेको छ ।

उद्देश्यहरू 
यस कार्यालयको मूल उद्देश्यमा वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, बन क्षेत्रको रेखाङ्कन, नियन्त्रण र संरक्षण तथा वृक्षारोपण गर्दै वातावरणीय सन्तुलनलाई समेत कायम राख्दै वन सम्पदाको सदुपयोग गरी वनजन्य श्रोतहरूलाई पुनः सिर्जना हुन दिने प्रक्रिया अपनाउने, आर्थिक दृष्टिकोणले बढी महत्त्वपूर्ण हुने वन पैदावारको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने काठ, दाउरा, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो ।  यस कार्यालयका उद्देश्यहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ l 

Ø  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको वन नीति, नियम एवं निर्देशन अनुसार वनको संरक्षण, संवर्द्धन एवं सदुपयोग गर्ने, 
Ø  वन संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गरी उपभोक्ता समूहहरूमा क्रमशः ठाउँ सुहाउँदो उपर्युक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै लैजाने, 
Ø  जन सहभागितामा आधारित वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र संस्थागत विकासमा टेवा पुर्‍याउने, 
Ø  सर्वसाधारण जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने वन पैदावारहरू जस्तै : काठ, दाउरा आदि आपूर्तिका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, 
Ø  निजी वन विकास तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक खेती र व्यवस्थापनमा जोड दिने, 
Ø  वन पैदावारमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमबारे प्रचार–प्रसार गर्ने, 
Ø  वन्यजन्तु, वन क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने, 
Ø  जिल्लाको प्राकृतिक वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने,
Ø   नेपाल सरकारको नीति बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।